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| Meeting in Dindori Collectorate in Madhya Pradesh |
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें : कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन
जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई विभागीय कार्यों की समीक्षा
#MPFightsCorona कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। सभी प्रकरणों का निराकरण लेवल-1 एवं लेवल-2 पर संतुष्टिपूर्वक दर्ज होना चाहिए। सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री एम.एल. वर्मा, अपर कलेक्टर सुश्री भागवती पाण्डेय, एसडीएम डिंडौरी श्री कुमार सत्यम, एसडीएम शहपुरा सुश्री रजनी वर्मा, सहायक कलेक्टर सुश्री सृष्टि जयंत देषमुख, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डॉ0 अमर सिंह उईके, सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी उच्च न्यायालीन प्रकरणों का निपटारा नियमित रूप से करें। उच्च न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए जवाब/दावा समय-सीमा में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से सभी एसडीएम और तहसीलदार स्वयं के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का भी निराकरण करें। आवेदक/अनावेदक को संमंस जारी करें। नामांतरण/बंटवारा प्रकरणों का भी निराकरण करें। उन्होंने बैठक में आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी राजस्व अधिकारियों के पास आरबीसी 6-4 के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी प्रकरणों का निपटारा समय-सीमा पर प्रस्तुत करें। बैठक में राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों पर आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, मौके का पंचनामा, सहमति पत्र सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाईन संलग्न करना होगा। इस उपरांत राजस्व अधिकारी आवेदक के आवेदन का निराकरण करेंगे व कमी होने पर आवश्यक दस्तावेज मंगा सकेंगे। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने इस अवसर पर सभी राजस्व अधिकारियों को आबादी सर्वे की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
वनाधिकार हक प्रमाण पत्रों के लिए ग्राम सभा आयोजन का कार्य पूर्ण: कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन
जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई वनाधिकार पत्रों की समीक्षा
#MPFightsCorona डिंडौरी जिले में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनाधिकार पत्रों के निरस्त दावों का पुनरीक्षण एवं लंबित दावों के निराकरण के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा चुका है। सभी विकासखण्डों में वनाधिकार हक प्रमाण पत्र के प्रक्रिया का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने कहा कि इस अभियान में ग्राम वनाधिकार समिति उपखण्ड स्तरीय समिति के बाद जिला स्तरीय समिति अपने दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में करेगी। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में वनाधिकार पत्रों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वन संरक्षक श्री मधु वी.राज, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री एम.एल. वर्मा, अपर कलेक्टर सुश्री भागवती पाण्डेय, एसडीएम डिंडौरी श्री कुमार सत्यम, एसडीएम शहपुरा सुश्री रजनी वर्मा, सहायक कलेक्टर सुश्री सृष्टि जयंत देशमुख, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डॉ. अमर सिंह उईके, सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने कहा कि वनाधिकार हक प्रमाण पत्र के संबंध में बंटवारा एवं नामांतरण के प्रकरणों का भी निराररण किया जाए। बंटवारा प्रकरणों का निराकरण मुखिया की सहमति के बाद ही करें। इस संबंध में परिवार के मुखिया से सहमति पत्र लेकर उसे दस्तवेजों में संलग्न किया जाए। सभी प्रकरण उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जावे। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने इस अवसर पर सभी विकास खण्डों के द्वारा आयोजित ग्राम सभाओं के संबंध में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।
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