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मध्यप्रदेश को नहीं मिल रही थी खर्च राशि, तो मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे कमलनाथ..पढ़िए पूरी खबर

 दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi से मुलाकात की। संसद भवन में आज मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज अनुदान पाने की पात्रता रखने वाले केन्द्र में लम्बित 27 प्रकरणों के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। लगभग आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान श्री कमल नाथ ने प्रदेश में खनिज संसाधनों का उपयोग सतत रूप से विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किये जाने की आशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था के विकास में खनन क्षेत्र के महत्व और संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार देश ने सम्पूर्ण आर्थिक विकास के हित में खनिज संसाधनों के लिए अधिकारों के आवंटन में जवाबदेही और सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री से तिलहन के लिए मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना के क्रियान्वयन लागत की शेष र

राजस्थान सरकार ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र.. - पढ़िए पूरी खबर

Sachin pilot प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि राज्य सरकार समय पर ऋण चुकाने वाले गुड बॉरोअर्स यानी सद्भावी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज लाने पर विचार कर रही है। आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार भी सद्भावी किसानों के लिए विशेष पैकेज लाए ताकि समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सके।  प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसानों को कई बार उचित पैदावार नहीं मिलती। साथ ही, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट के चलते उनके लिए ऋण चुकाना कठिन हो जाता है।  किसानों को ऐसी स्थिति से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों का निर्धारित पात्रतानुसार समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से संकटग्रस्त किसानों के राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लिए गए दो लाख रुपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण, जो एनपीए हो चुके हैं, उन्हें भी माफ करने का निर्णय लिया गया है।  हा

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