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Modi Government issued a new order that permits 10 agencies to intercept information - Congress

Jaiveer Shergill Press Conference at AICC on the breach of privacy by Modi Gov. Congress National Spokesperson Jaiveer Shergill Address a Press conference on the breach of privacy by Modi government. #ChowkidarJasoosHai, He Says After Congress won in 3 assembly elections, BJP is taking extreme political measures to snoop into citizens' privacy, Modi Government issued a new order that permits 10 agencies to intercept information, Modi govt doesn't believe in democracy and is trying to change it into dictatorship,Modi govt had previously stated that there is no concept of fundamental right to privacy. This govt had also introduced  'Social Communication Hub' tool that is used to intercept and analyse social media platforms, Modi govt works on 3 'S' models-- •Data Snooping  •Data Stealing and  •Scaring the citizens of India This new circular is unconstitutional, arbitrary, violative of the IT Act and Supreme Court judgement on privacy,  Sec.69 of

मोदी जी के कान अब घर-घर में है। मोदी जी हर फोन की बातचीत सुन सकते हैं - कांग्रेस

Jaiveer Shergill Press Conference at AICC on the breach of privacy by Modi Gov. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर वार किया उन्होंने कहा की, चौकीदार चोर के साथ साथ जासूस भी है - हिंदी की एक कहावत है ‘कीजिए न बैठकर बातचीत, 10 हजार जगह पहुंचेगी ये बातचीत’, भाजपा अब राजनीतिक हताशा में घर-घर की निजी बातचीत सुनना चाहती है,लगता है भाजपा को पची नहीं ये हार इसलिये किया देश के नागरिकों की निजता पर वार, सरकार 10 जांच एजेंसियों को ये हक देती है कि वो कोई भी कम्प्यूटर इंटरसेप्ट कर सकते हैं , मोदी जी का पहले भी ये ट्रैक रिकार्ड रहा है, उनको ताक-झांक की लत लग चुकी है, इस सरकार ने आधार का भी विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाकर ये सरकार रुकी, राफेल घोटाले में चर्चा शुरु हुई कि चौकीदार भागीदार है। अब ये जो आदेश आया है उससे ये चर्चा शुरु हो गयी है कि चौकीदार जासूस भी है, ये सर्कुलर असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, आईटी एक्ट के खिलाफ है और 9 जजों की बेंच के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाला है, सरकार बेलगाम

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