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सरकारी खजाने पर 30,000 करोड़ का बोझ डालकर पीएम के मित्र श्री अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया गया?

Rahul Gandhi in Parliament एक बड़ा सवाल उठता है कि पुराने सौदे में एचएएल हवाई जहाज बनाती और विभिन्न प्रदेशों में हवाई जहाज बनता। लेकिन ‘डबल ए’ को कांट्रैक्ट दिया गया, लाखों युवाओं से रोजगार छीना गया, हम इस मामले में जेपीसी जांच की मांग करते हैं। भाजपा को डरने की कोई जरुरत नहीं है जेपीसी लागू कीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, गोवा के मंत्री ने दावा किया कि गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं। इस बात को गोवा के कैबिनेट मंत्री ने प्रमाणित किया गया है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं , प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया। ये सच नहीं है  : कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लंबी बातचीत के बाद राफेल विमान को चुना। उन्हें 126 विमान चाहिए थे। इसे 36 विमानों में क्यों बदला गया? किसने इस जरूरत को बदला?फ्रांस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक बयान में स्पष्ट रूप से क्यों कहा कि पीएम ने उनसे कहा है कि वो उनकी तरफ से श्री अंबानी को चुनें?सरकारी खजाने पर 30,000 करोड़ का बोझ डालकर पीएम के मित्र श्री

जिस दिन राफेल मामले की जांच हो गयी उस दिन दो नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेन्द्र मोदी !

Rahul Gandhi Press Conference on Rafale Scam in New Delhi राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने दिल्ली में प्रेसवार्ता को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर निशाना साधा उन्हीने कहा, हमारा सीधा सवाल है कि 526 करोड़ रुपये का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा गया? 30,000 Crore रुपये का कांट्रैक्ट एचएएल से छीनकर क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोज़गार क्यों छीना गया? जब कोई झूठ बोलता है तो कहीं न कहीं सच निकलता है। अब सरकार को हमें ये समझाना है कि ये पीएसी रिपोर्ट कहां है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि राफेल हवाई जहाज की कीमत के विवरण कैग की रिपोर्ट में लिखे हैं और उसे लोक लेखा समिति से साझा किया गया है। लेकिन खड़गे जी पीएसी के अध्यक्ष हैं और ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने देखी ही नहीं, जिस दिन राफेल मामले की जांच हो गयी उस दिन दो नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेन्द्र मोदी, ये कैसे हो सकता है कि पीएसी अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं दिखी, लोक लेखा समिति के सदस्यों को नहीं दिखी और सुप्रीम कोर्ट को दिख गयी,शायद कोई

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