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Priyanka Chaturvedi कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार द्वारा संसद भवन में पेश किये गए बजट पर समीक्षा करते हुए कहा की - अंतरिम वित्त मंत्री का अंतरिम बजट 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया' जैसा साबित हुआ। मतलब 'वादे अनेक, काम नहीं एक, 4 एकड़ भूमि के किसान से 6000 रुपए का वादा तो किया, लेकिन मोदी सरकार ने डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक की कीमतें बढ़ाकर एवं कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाकर 4 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले किसान पर पहले से ही लगभग 24000 रुपए तक का बोझ डाल रखा है। इस तरह 4 एकड़ भूमि वाले किसान से मोदी सरकार 24000 रुपए वसूलकर 6000 रुपए दे रही है। मतलब किसान से 18000 रुपए तो फिर भी वसूले जा रहे हैं। अगर इस 6000 की धनराशि को 5 सदस्य वाले परिवार पर लागू किया जाए तो, एक व्यक्ति के हिस्से में 3.33 रुपए प्रति दिन आता है, जो आधा कप चाय की कीमत के बराबर है।  मोदी जी एक किसान को आधा कप चाय की कीमत के बराबर राहत देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, देश के किसान के साथ इससे क्रूर मजाक नहीं हो सकता। असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिकों को 36000 रुपए सालाना पेंशन देने का एलान किया, जिसका कुल बज

AICC Media Byte by former Finance Minister P Chidambaram on Rafale भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज प्रेसवार्ता को संबोधित किया और कहा की - अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि वो राफेल घोटाले को दबाने में सफल रही है, तो वो गलत सोच रही है। आज इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है, 10 अप्रैल, 2015 को जब पीएम मोदी ने यूपीए वाले सौदे को रद्द किया और नये सौदे की घोषणा की, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया - सरकार ने वायुसेना की 126 विमानों की जरूरत को खारिज करके केवल 36 विमान खरीदने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब नहीं दिया गया. 'द हिंदू' अखबार में छपी नयी रिपोर्ट के मुताबिक़ - 2007 में UPA द्वारा तय कीमत 79.3 मिलियन यूरो थी। 2011 में यह 100.85 मिलियन यूरो हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने 9% की छूट हासिल की लेकिन वो छूट 126 विमानों के लिए नहीं, 36 विमानों के लिए थी. वायु सेना ने भारत के हिसाब से 13 विशिष्ट बदलाव के लिए कहा था, जिसके लिए यूपीए सौदे और एनडीए सौदे में 1.3 बिलियन यूरो का भुगतान किया जाना था, लेकिन ये भुगतान यूपीए सौदे में 126 विमानों के लिए था,