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अमित शाह सबको क्रोनोलॉजी समझाते हैं आतंकी यूसुफ चौपान की जमानत की क्या क्रोनोलॉजी है?

Pawan Khera at AICC Office during press conference  पिछले साल फरवरी में देश को दहला देने वाले पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। उसको देश कभी भुला नहीं सकता। इसके आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी यूसुफ चौपान को NIA द्वारा चार्जशीट दायर न कर पाने के कारण जमानत दे दी गई है, मोदी-शाह राष्ट्रवाद का दंभ भरते हैं; 40 शहीद जवानों की फोटो लगाकर इन्होंने वोट मांगे...उनके परिवार का चेहरा अब इनके सामने नहीं आ रहा। ये वही जैश-ए-मोहम्मद है, जो कंधार से लेकर संसद हमले का जिम्मेदार है। जिसके आतंकी को भाजपा सरकार ने छोड़ा था, मोदी सरकार ऐसे कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी की जमानत होने दे रही है और फिर भी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हैं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? पठानकोट, उड़ी, पुलवामा में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ। मोदी सरकार का खुफिया तंत्र कमजोर; जाँच एजेंसियां कमजोर- मोदी जी ये कैसी सरकार चला रहे हैं? क्या भाजपा सरकार सिर्फ अपने ही देशवासियों को आँख दिखाने और आतंकियों को जमानत दिलाने के लिए है? अमित शाह सबको क्रोनोलॉजी समझाते हैं...अब इ

Howdy Modi पर क्या बोली कांग्रेस ? पवन खेड़ा का बड़ा खुलासा पढ़िए विस्तार से !

              चुनाव आयोग द्वारा दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी तन, मन और बल से पूरी तरह तैयार है। हम हमेशा की भांति उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे, जिनसे ध्यान हटाने का प्रयास यह सरकार करती है, अभी भी लाखों किसान अपने अधिकारों की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। हम इन चुनावों में किसानों के मुद्दों को उठाएंगे, पिछले तीन महीने में लोगों ने सरकार की नीतियों के चलते लगभग 15 लाख नौकरियां गंवाई है, हम उनका भी हिसाब मांगेंगे। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक मार्केट में ₹20 लाख करोड़ डूबे हैं, उसको भी हम उठाएंगे, एक तरफ सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री को बगैर साक्ष्य जेल में डाल देती है, वहीं इनके अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ बलात्कार के साक्ष्य होने के बावजूद उसको बचाने की कोशिश की गई। जनता ये सब देख रही है, एक देश, एक चुनाव की बात करने वाली ये सरकार तीन राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रही है। झारखंड की जनता इसे देख रही है.महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं का एक लम्बा दौर चल

Modi 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर क्या बोली कांग्रेस पार्टी ?

            BJP has completed 100 days in power. During our days there was CAG who spoke of notional losses, during their days, there is a notional CAG. The govt is all about tall statues, fast trains, how many bills were passed, how many seats were won. What work was done, what procedure was followed, there is no discussion on that.If only winning elections is about achievement then you’ve certainly achieved a lot. Running a Government, with transparency, letting institutions do their job, there you have achieved nothing.Supreme Court recently questioned Govt about extension of some mining leases by 50 yrs without auction. You changed the law retrospectively, gave an extension of 50 yrs to all leases before Mines & Minerals (Development and Regulation) Act of 2015.Late Mr Arun Jaitley, wrote a sharp blog saying that auction should be the route. Now that BJP is in power, you’ve extended lease of 358 mines without any auction, why? There are 288 more pending clearance.SC issued

मोदी सरकार ने निजी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुल 69,381 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।

AICC Press Briefing By Pawan Khera on Modi Govt's Spectrum Scam पिछले ४ साल ८ महीनों में ३ स्पेक्ट्रम घोटाले हुए हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर मोदी सरकार ने अपने मित्रों को स्पेक्ट्रम आवंटित किये हैं, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाती है और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित कर देती है , मोदी सरकार ने निजी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुल ६८,८०० करोड़ रुपये का घोटाला किया है, इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी मोदी सरकार कहती है कि सरकार के ख़िलाफ़ घोटाले के एक भी आरोप नहीं हैं! 69,381करोड़ रुपये और ये घोटाला सीएजी रिपोर्ट के आधार पर देश के ख़ज़ाने को हुए असली नुक़सान को बताता है Congress Party Spkoesperson Shri Pawan Khera Address The Media at AICC HQ on Modi Govt's Spectrum Scams, He Said That A recent CAG Report conclusively proves that Modi government has allotted microwave access spectrum based on ‘first come first serve’ basis, Supreme Court, in 2012, had ordered that the spectrum allocation should be done through a

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