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AICC Media Byte by former Finance Minister P Chidambaram on Rafale भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज प्रेसवार्ता को संबोधित किया और कहा की - अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि वो राफेल घोटाले को दबाने में सफल रही है, तो वो गलत सोच रही है। आज इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है, 10 अप्रैल, 2015 को जब पीएम मोदी ने यूपीए वाले सौदे को रद्द किया और नये सौदे की घोषणा की, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया - सरकार ने वायुसेना की 126 विमानों की जरूरत को खारिज करके केवल 36 विमान खरीदने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब नहीं दिया गया. 'द हिंदू' अखबार में छपी नयी रिपोर्ट के मुताबिक़ - 2007 में UPA द्वारा तय कीमत 79.3 मिलियन यूरो थी। 2011 में यह 100.85 मिलियन यूरो हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने 9% की छूट हासिल की लेकिन वो छूट 126 विमानों के लिए नहीं, 36 विमानों के लिए थी. वायु सेना ने भारत के हिसाब से 13 विशिष्ट बदलाव के लिए कहा था, जिसके लिए यूपीए सौदे और एनडीए सौदे में 1.3 बिलियन यूरो का भुगतान किया जाना था, लेकिन ये भुगतान यूपीए सौदे में 126 विमानों के लिए था,

 Press briefing by Abhishek Manu Singhvi, MP, Rajya Sabha and Spokesperson AICC                           कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने AICC ऑफिस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर बड़े प्रशन चिन्ह खड़े किये उन्होंने कहा,  दूसरी संस्थाओं की आड़ ले कर लुका-छिपी खेलना इस सरकार के लिये सही नहीं है और वो बेनक़ाब हो रही है,  सीबीआई निदेशक को हटाने का पूरा आधार सीवीसी की रिपोर्ट थी, जबकि सीवीसी न तो नियुक्त करती है और न ही हटा सकती है,  सरकार द्वारा सीवीसी के कार्यालय का दुरुपयोग किया गया है,  सीबीआई निदेशक के ख़िलाफ़ सीवीसी रिपोर्ट में १० में से ६ आरोप निराधार माने गये हैं..और ४आरोप भविष्य की जाँच के लायक़ माने गये हैं, अस्थाना के आरोपों के आधार पर समिति ने आलोक वर्मा को निदेशक पद से हटाया, जबकि हाई कोर्ट ने अस्थाना की याचिका को ख़ारिज कर उनके ख़िलाफ़ जाँच समयबद्ध तरीक़े से पूरा करने का आदेश दिया है, ये पूरा कारनामा सरकार ने अपने आप को राफ़ेल या अन्य आरोपों से बचाने के लिये अंजाम दिया है. Congress Senior Spokesperson Dr. Abhishek Manu Singhvi Address

Rahul Gandhi in Parliament एक बड़ा सवाल उठता है कि पुराने सौदे में एचएएल हवाई जहाज बनाती और विभिन्न प्रदेशों में हवाई जहाज बनता। लेकिन ‘डबल ए’ को कांट्रैक्ट दिया गया, लाखों युवाओं से रोजगार छीना गया, हम इस मामले में जेपीसी जांच की मांग करते हैं। भाजपा को डरने की कोई जरुरत नहीं है जेपीसी लागू कीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, गोवा के मंत्री ने दावा किया कि गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं। इस बात को गोवा के कैबिनेट मंत्री ने प्रमाणित किया गया है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं , प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया। ये सच नहीं है  : कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लंबी बातचीत के बाद राफेल विमान को चुना। उन्हें 126 विमान चाहिए थे। इसे 36 विमानों में क्यों बदला गया? किसने इस जरूरत को बदला?फ्रांस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक बयान में स्पष्ट रूप से क्यों कहा कि पीएम ने उनसे कहा है कि वो उनकी तरफ से श्री अंबानी को चुनें?सरकारी खजाने पर 30,000 करोड़ का बोझ डालकर पीएम के मित्र श्री

Kapil Sibal Press Briefing at AICC HQ, New Delhi (Source ANI) Former Union Minister & Congress Leader Kapil Sibal Addressed a Press Conference on Saturday Over Rafale Deal at AICC HQ, he says that, When I read the Supreme Court judgement, in almost every para there was a reference to press reports, Government is responsible for giving wrong facts to the Supreme Court, We need to call the Attorney General to the PAC and get the issues clarified as to why an affidavit was submitted which did not reflect facts, This is a highly sensitive issue. It will be discussed in the Parliament too,  Congress has been very clear that Supreme Court was not an appropriate forum on which these issues can be decided, as not all the files are not disclosed. SC does not have the jurisdiction, Supreme Court is not an appropriate forum because it cannot summon and examine file notings, witnesses on oath, including questioning the Prime Minister , and we need to question the PM,  BJP govt can oppose

Kapil Sibal Press briefing on #ModiLiesToSupremeCourt (Image Source ANI) राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाजपा को क्लीन चिट दिए जाने के बाद, कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को AICC HQ में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा की, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में प्रेस रिपोर्ट और सरकार के हलफनामे का हवाला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट के न्यायाधिकार के कारण वो फैसला नहीं कर सकते, फैसले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद सरकार के हलफिया बयान के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आये हैं। यदि सरकार कोर्ट में गलत तथ्य पेश करती है तो उसके लिये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है न कि कोर्ट, अगर हिंदुस्तान के संवैधानिक कार्यालय का एक वकील कोर्ट में पेश होता है और गलत तथ्य कोर्ट में पेश करता है तो वो सरकार की गलती है और उस वकील की गलती है , कांग्रेस पार्टी इस मामले में कभी भी कोर्ट में पार्टी नहीं थी और इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फाईलें नहीं मंगवाई और नोटिंग नहीं देखी तो फिर अपनी पीठ थपथपाना कि ‘क्लीन चिट’ मिल गया ये बचकानी बातें हैं, 

Rahul Gandhi Press Conference on Rafale Scam in New Delhi राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने दिल्ली में प्रेसवार्ता को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर निशाना साधा उन्हीने कहा, हमारा सीधा सवाल है कि 526 करोड़ रुपये का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा गया? 30,000 Crore रुपये का कांट्रैक्ट एचएएल से छीनकर क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोज़गार क्यों छीना गया? जब कोई झूठ बोलता है तो कहीं न कहीं सच निकलता है। अब सरकार को हमें ये समझाना है कि ये पीएसी रिपोर्ट कहां है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि राफेल हवाई जहाज की कीमत के विवरण कैग की रिपोर्ट में लिखे हैं और उसे लोक लेखा समिति से साझा किया गया है। लेकिन खड़गे जी पीएसी के अध्यक्ष हैं और ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने देखी ही नहीं, जिस दिन राफेल मामले की जांच हो गयी उस दिन दो नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेन्द्र मोदी, ये कैसे हो सकता है कि पीएसी अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं दिखी, लोक लेखा समिति के सदस्यों को नहीं दिखी और सुप्रीम कोर्ट को दिख गयी,शायद कोई

नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरे विडियो ब्लॉग से स्पष्ट हैं की मोदी सरकार आम जनता को मूर्ख बनाना बंद करे, stop lying to the people of India, Mr. Narendra Modi झूठ बोलना बंद करें ये सरकार  - लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार राफेल मुद्दे पर गलत बयानी कर रही है और इसकी गलत बयानी के इस propogenda में, उसके इस झूठ के इस propogenda में दोस्तों. मुझे बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा घड़ा भी शामिल हो गया है, और में आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात पे गौर कीजियेगा, क्योंकि कल ये खबर जो  सार्वजनिक हुई हैं की फ्रांस के न्यूज़ पोर्टल मीडिया पार्ट ने Dassault  एविएशन उसका एक आन्तरिक दस्तावेज उसके हाथ में आया है, और इससे स्पष्ट हो गया है की - भारत सरकार ने कहा था dassault  से की अगर आप Reliance के अनिल अम्बानी के साथ समझोता नहीं करेंगे तो आपको 36 राफेल विमान का समझोता नहीं मिलेगा | में आपको बता दूँ की फ्रेंच मीडिया को बतौर एक दस्तावेज मिला है, और अब तक भारत सरकार क्या कहती आयी है की रिलायंस को को dassault ने चुना है,जबकि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने पहले ही दावा क