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प्रदेश में दहशत पैदा कर रहे अयोध्या के हालात - अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav on Ayodhya Controversy Over Ram Mandir समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में आज विश्व हिन्दू परिषद, शिव सेना तथा आरएसएस ने जो उन्माद पैदा किया और जिसके पीछे भाजपा की पूरी मदद थी, उसे जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। भाजपा के कुत्सित इरादों को विफल करने के लिए जनता धन्यवाद की पात्र है। कालाधन, किसानों की तबाही, नौजवानों की बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार आदि तमाम मुद्दों का कोई हल निकालने में भाजपा सरकारों की विफलता को ढकने के लिए ही सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें सन् 2014 में केन्द्र में बहुमत आने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। जनता के मुद्दों से पलायन राजनैतिक बेईमानी है। वादे पूरा न करना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी का रिकार्ड रहा है कि उसकी कथनी-करनी में कोई भेद नहीं है। समाजवादी सरकार में विकास पर ध्यान दिया गया। भाजपा आरएसएस की नीति और नीयत दोनों जनविरोधी है। विकास और प्रगति के विरूद्ध साजिश करना

अयोध्या को लेकर अखिलेश ने साधा भाजपा पर निशाना, यहां कोई कानून ही नहीं चल रहा है।

Akhilesh Yadav on Ayodhya's Ram Temple समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब कहने भर को रह गया है। वैसे वास्तविकता यह है कि यहां कोई कानून ही नहीं चल रहा है। लोग डरे हुए हैं। अयोध्या में जो हालात बन रहे हैं उससे पूरे प्रदेश में दहशत है। लोग तमाम आशंकाओं से ग्रस्त हैं और अफवाहें तेजी से चल रही हैं। जनता की परेशानी यह है कि अयोध्या में जिन तत्वों का जमावड़ा हो रहा है उनको भाजपा की ओर से, जिसकी केन्द्र और राज्य दोनों में सरकारे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है। भाजपा अपनी विफलता छुपाने के लिए भी अयोध्या का मुद्दा उठाने से बाज नहीं आयेगी।  सच तो यह है कि भाजपा को न तो संविधान पर भरोसा है और नही माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। अयोध्या में जानमाल की भारी क्षति होने का अंदेशा है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अवमानना प्रदर्शित की जा रही है। अयोध्या में बाहर से भारी संख्या में लोग बुलाए गए हैं। भाजपा-शिवसेना नेता उत्तेजक भाषण एवं बयान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी को टालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को स्थि

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