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पुलवामा के शहीदों को अब तक पैसा क्यों नहीं दिया गया? "भारत के वीर" फण्ड का ₹250 करोड़ कहाँ गया ?

Jaiveer Shergill Press Conference on 1st Year of Pulwama Incident at AICC Office भाजपा का ध्यान केवल वोट सुरक्षा पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं। वो वोट के लिए सैनिकों के खून और बलिदान का उपयोग करने के लिए दोषी हैं देश आज पुलवामा हमले से जुड़े सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन जवाब तो आए नहीं...जवानों के हितों से जुड़ा एक घोटाला जरूर सामने आया है केंद्र सरकार ने शहीदों के परिवारजनों की सहायता के लिए "भारत के वीर" नाम से एक फण्ड की स्थापना की। पुलवामा हमले के बाद देशवासियों ने सुरक्षा बलों के सम्मान की खातिर 12 गुना ज्यादा चंदा दिया। 18 जुलाई 2019 तक इस फण्ड में ₹250 करोड़ जमा थे इस फण्ड की मीटिंग खुद गृह मंत्री AmitShah करते हैं और ये सीधे गृह मंत्रालय के तहत आता है। पुलवामा हमले के शहीदों के परिवारजनों को एक रुपया तक नहीं दिया गया। कई सैनिकों के परिवारजनों को भाजपा सरकार ने ठगा है हरियाणा के हरि सिंह जी ने पुलवामा में शहादत दी। इनके परिवारजनों को ₹50 लाख देने का वादा भाजपा ने किया था। ऐसा ही शहीद कौशल कुमार रावत जी और महेश यादव जी के परिजनों

कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला - आज अर्थव्यवस्था त्रस्त है और भाजपा लीपापोती में व्यस्त है !

            LIVE: Congress Party briefing by Prof Gourav Vallabh and Jaiveer Shergill, Spokespersons, AICC 4 जून 2019 को कांग्रेस ने सरकार से गुजारिश की थी कि इतने बड़े बहुमत का इस्तेमाल वो अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए करे। लेकिन, भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। आज सिमटता व्यापार, डूबती और लाचार अर्थव्यवस्था इस देश का सत्य है, कहानियों में जिक्र होता है कि जब कुम्भकर्ण सो जाता था, तो उसे जगाने के लिए नगाड़े बजाने पड़ते थे। फिर भी, वो नींद से नहीं उठता था। भाजपा सरकार की यही वास्तविकता है,  भाजपा अभी भी जश्न और चुनाव प्रचार के मोड में है, न कि काम करने के मोड में, आज अर्थव्यवस्था त्रस्त है और भाजपा लीपापोती में व्यस्त है। भाजपा द्वारा डूबती अर्थव्यवस्था को अनदेखा कर देना देशद्रोह है, हमारी तीन मांगे हैं:- 1. संविधान के अनुसार देश में आर्थिक आपातकाल घोषित करे। 2. डूबती अर्थव्यवस्था और बैंक धोखाधड़ी पर भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे। 3. भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट और सीआईसी के आदेशानुसार भगोड़ों के नाम की घोषणा करे: रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बैंक धोखाधड़ी

Modi Government issued a new order that permits 10 agencies to intercept information - Congress

Jaiveer Shergill Press Conference at AICC on the breach of privacy by Modi Gov. Congress National Spokesperson Jaiveer Shergill Address a Press conference on the breach of privacy by Modi government. #ChowkidarJasoosHai, He Says After Congress won in 3 assembly elections, BJP is taking extreme political measures to snoop into citizens' privacy, Modi Government issued a new order that permits 10 agencies to intercept information, Modi govt doesn't believe in democracy and is trying to change it into dictatorship,Modi govt had previously stated that there is no concept of fundamental right to privacy. This govt had also introduced  'Social Communication Hub' tool that is used to intercept and analyse social media platforms, Modi govt works on 3 'S' models-- •Data Snooping  •Data Stealing and  •Scaring the citizens of India This new circular is unconstitutional, arbitrary, violative of the IT Act and Supreme Court judgement on privacy,  Sec.69 of

मोदी जी के कान अब घर-घर में है। मोदी जी हर फोन की बातचीत सुन सकते हैं - कांग्रेस

Jaiveer Shergill Press Conference at AICC on the breach of privacy by Modi Gov. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर वार किया उन्होंने कहा की, चौकीदार चोर के साथ साथ जासूस भी है - हिंदी की एक कहावत है ‘कीजिए न बैठकर बातचीत, 10 हजार जगह पहुंचेगी ये बातचीत’, भाजपा अब राजनीतिक हताशा में घर-घर की निजी बातचीत सुनना चाहती है,लगता है भाजपा को पची नहीं ये हार इसलिये किया देश के नागरिकों की निजता पर वार, सरकार 10 जांच एजेंसियों को ये हक देती है कि वो कोई भी कम्प्यूटर इंटरसेप्ट कर सकते हैं , मोदी जी का पहले भी ये ट्रैक रिकार्ड रहा है, उनको ताक-झांक की लत लग चुकी है, इस सरकार ने आधार का भी विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाकर ये सरकार रुकी, राफेल घोटाले में चर्चा शुरु हुई कि चौकीदार भागीदार है। अब ये जो आदेश आया है उससे ये चर्चा शुरु हो गयी है कि चौकीदार जासूस भी है, ये सर्कुलर असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, आईटी एक्ट के खिलाफ है और 9 जजों की बेंच के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाला है, सरकार बेलगाम

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