मोदी जी के कान अब घर-घर में है। मोदी जी हर फोन की बातचीत सुन सकते हैं - कांग्रेस

Jaiveer Shergill Press Conference at AICC on the breach of privacy by Modi Gov.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर वार किया उन्होंने कहा की, चौकीदार चोर के साथ साथ जासूस भी है - हिंदी की एक कहावत है ‘कीजिए न बैठकर बातचीत, 10 हजार जगह पहुंचेगी ये बातचीत’, भाजपा अब राजनीतिक हताशा में घर-घर की निजी बातचीत सुनना चाहती है,लगता है भाजपा को पची नहीं ये हार इसलिये किया देश के नागरिकों की निजता पर वार, सरकार 10 जांच एजेंसियों को ये हक देती है कि वो कोई भी कम्प्यूटर इंटरसेप्ट कर सकते हैं , मोदी जी का पहले भी ये ट्रैक रिकार्ड रहा है, उनको ताक-झांक की लत लग चुकी है, इस सरकार ने आधार का भी विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाकर ये सरकार रुकी, राफेल घोटाले में चर्चा शुरु हुई कि चौकीदार भागीदार है। अब ये जो आदेश आया है उससे ये चर्चा शुरु हो गयी है कि चौकीदार जासूस भी है, ये सर्कुलर असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, आईटी एक्ट के खिलाफ है और 9 जजों की बेंच के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाला है, सरकार बेलगाम अधिकार नहीं दे सकती। केस बाई केस के आधार पर इस तरह का आदेश दिया जा सकता है, गृह मंत्रालय के इस सर्कुलर का असर देखिए कि मोदी जी के कान अब घर-घर में है। मोदी जी हर फोन की बातचीत सुन सकते हैं, 2014 में घर-घर मोदी के नारे से सत्ता में आये। अब जब सत्ता जा रही है तो घर-घर जासूसी नारा हो गया है, ये आदेश कानून के तहत जनहित में नहीं, सिर्फ मोदी जी के हित में जारी किया गया है, ये आदेश वोट की चोट के खतरे से बचने के लिये जारी किया गया है,मोदी सरकार के 1 पेज के आदेश ने निजता के अधिकार पर 547 पेज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुचल दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि वो स्पष्ट करे कि वो कौन सा जनहित है जो निजता के अधिकार को कुचलता है, क्या अब हिंदुस्तान अब पुलिस स्टेट या सर्विलेंस स्टेट बन गया है, हमारी मांग है कि ये गैरकानूनी आदेश जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जनता को ये सफाई दी जाए कि इसे क्यों जारी किया गया? क्या मोदी सरकार भारतीय मतदाताओं से डर गयी है?कांग्रेस पर ऊंगलियां उठाने वाली रणनीति पुरानी और बासी हो चुकी है। देश को जवाब चाहिए.