मध्यप्रदेश को नहीं मिल रही थी खर्च राशि, तो मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे कमलनाथ..पढ़िए पूरी खबर

 दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi से मुलाकात की।

संसद भवन में आज मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज अनुदान पाने की पात्रता रखने वाले केन्द्र में लम्बित 27 प्रकरणों के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। लगभग आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान श्री कमल नाथ ने प्रदेश में खनिज संसाधनों का उपयोग सतत रूप से विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किये जाने की आशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था के विकास में खनन क्षेत्र के महत्व और संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार देश ने सम्पूर्ण आर्थिक विकास के हित में खनिज संसाधनों के लिए अधिकारों के आवंटन में जवाबदेही और सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री से तिलहन के लिए मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना के क्रियान्वयन लागत की शेष राशि 575.90 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री नाथ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के पूर्व के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के क्रियान्वयन के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में खर्च की गई राशि में से 50 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी थी। इसके अनुसार केन्द्र सरकार ने 1951.80 करोड़ कुल खर्च राशि में से अभी तक मात्र 400 करोड़ राज्य सरकार को दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से शेष 575.90 करोड़ की शेष राशि को शीघ्र जारी करवाये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

MP CM Kamal Nath With PM Narendra Modi

Chief Minister Shri Kamal Nath today met the Prime Minister Shri Narendra Modi at Parliament house. During half an hour long meeting Chief Minister requested the Prime Minister for an early release of Rs. 575.90 cr. by Government of India as Government of India's share in PDPS Pilot of Kharif 2017. Kamal Nath also drew his attention to the Union Government's decision to implement Prime Minister AASHA to back the earlier decision for remunerative MSP for oilseeds. The scheme was implemented on the premise that 50% cost sharing would be done. Accordingly the share of Government of India for PDPS Pilot works out to be 975 Cr. out of which Government of India had released only Rs. 400 Cr.

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