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| Swati Maliwal Wrote a letter to Prime Minister Modi |
मैं कल टीवी पर आपका एक भाषण देख रही थी जिसमे आप अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे| आपने इस भाषण के दौरान देश में महिला सुरक्षा का भी जिक्र किया | आपने कहा कि “पहले हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार की बहुत खबरें आती थीं, और यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश में यह खबरें आती हैं| मगर अब अपराधियों को जल्दी सज़ा दी जाती है, अपराधियों को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन और एक महीने के अन्दर फांसी दे दी जाती है|”
बहुत दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आपका यह बयान सच्चाई से बिलकुल अलग है| आज भी हमारे देश में बलात्कारियों को जल्द सजा नहीं मिलती है| इसका जीता जागता उदाहरण निर्भया केस है | लगभग 6 साल पहले दिल्ली में निर्भया का बलात्कार कर उसका निर्दयता से कत्ल कर दिया गया था मगर आज भी उसके हत्यारों को फांसी नहीं मिली है| उसके माता पिता आज भी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं| देश की हजारों लाखों निर्भया आज भी न्याय की आस में तड़प रही हैं।
मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था में आज भी अपराधियों व बलात्कारियों के हौंसले बुलंद हैं। प्रतिदिन देश की राजधानी में ही लगभग 6 से अधिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं । यह तो वह मामले हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, न जाने कितनी सिसकियाँ तो चार दीवारी में ही घुट कर रह जाती हैं। फरवरी 2018 में एक 8 माह की दुधमुंही बच्ची से बलात्कार की घटना ने मुझे इतना अंदर तक झंझोर दिया कि नन्हीं निर्भयाओं को इंसाफ दिलाने के लिए मैं अनशन पर बैठी । मेरे अनशन के दसवें दिन पर आपने मेरी कुछ मांगें मान ली और कुछ मांगों को पूरा करने का वादा किया। मानी गयी मांगों में 12 साल तक की बच्चियों के बलात्कारियों के लिए फांसी का प्रावधान मुख्य था। आपने देश को वादा किया था कि 3 महीने के अंदर इस कानून को लागू कराने के लिए देश भर में पुलिस के संसाधन बढाएंगे, जवाबदेही तय करेंगे एवम फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे।
अनशन के समय आपने पुलिस के संसाधन बढाने जवाबदेही तय करने एवं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बढाने के जो वादे किए गए थे, वो आज तक पूरे नही किये गए हैं। मैं बहुत दुख के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि पुलिस और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स सुद्रढ़ न करने के कारण आज यह कानून भी कागज़ों में ही सिमट कर रह गया है। आज कानून बनने के नौ महीने बाद एक भी बलात्कारी को इस देश में फांसी नहीं दी गयी है, जोकि आपके बयान से एकदम विपरीत है। यहाँ तक कि उस 8 माह की बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिला है और न ही 6 साल से न्याय मांग रही निर्भया के दोषी फांसी के फंदे तक पंहुचे हैं। निर्भया की याद में महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया निर्भया फंड तक केंद्र सरकार नही इस्तेमाल कर पाई। वो फंड आज पड़ा सड़ रहा है और देश भर की निर्भयाओं के लिए नासूर बन गया है।
प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर देश को गुमराह न करें| यह देश की बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, अगर आप ऐसे मुद्दों पर भी गलत तथ्य पेश करेंगे तो देश में महिला सुरक्षा का क्या होगा| महिला सुरक्षा से इस प्रकार मज़ाक उचित नही है।
मेरी आपसे यह अपील है कि आप देश के सामने गलत बयान देने के बजाए देश में जल्द पुलिस के संसाधन बढ़ाएं, पुलिस की जवाबदेही बढ़ाएं, अधिक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य जो भी आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं वो उठाएं| इस देश में हमें ऐसी व्यवस्था लानी ही होगी जिसमें बलात्कारियों को हर हाल में और जल्द सज़ा हो जिससे समाज में इस घिनोने अपराध के प्रति डर पैदा हो। अगर यह सारे उपाय जल्द अमल में लाये जाते हैं तो देश में महिला सुरक्षा की स्थिति जरूर सुधरेगी|
आपके सहयोग की आशा में,
स्वाति मालीवाल
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
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